प्रमुख दलका सांसदहरु उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने ‘नो भोट’ पद्धतिको विपक्षमा उभिएका छन् ।
लोकतन्त्र संस्थागत नहुँदै उम्मेद्वार अस्वीकार गर्ने प्रावधान राख्दा झन् गन्जागोल हुने उनीहरुको धारणा छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
संसदको राज्य व्यवस्थापिका समितिको बैठकमा प्रमुख दलका सांसदहरुले तत्कालका लागि ‘नो भोट’ सान्दर्भिक नभएको जिकिर गरे ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको सम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा बोल्ने ठूला दलका अधिकांश सांसदले मुलुकमा ‘शिशु गणतन्त्र’ भएकाले तत्कालका उक्त प्रावधान राख्न नहुने अडान राखे ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले भनिन,
-लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो कुरा हो, तर तत्कालका लागि यो सान्दर्भिक छैन् ।
-यो प्रावधान राख्दा चुनावमा भोट हाल्ने भन्दा नहाल्ने भए के गर्ने ? त्यसैले यो तत्काल लागु गर्नु हुँदैन ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
