तुलसीपुर उपमहानगरको बजेट १ अर्ब १८ करोड

१३ भदौ, दाङ – तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि रु एक अर्ब १७ करोड ८६ लाख ९६ हजार ३९७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

Moneyपूँजीगत विकास, नगर र वडास्तरीय पूर्वाधार विकास र अन्य विकास कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब आठ करोड ६५ लाख ३४ हजार ५६८ र चालु खर्चअन्तर्गत तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनका लागि रु नौ करोड ८१ लाख ६१ हजार ८८२ गरेर कुल रु एक अर्ब १७ करोड ८६ लाख ९६ हजार ३९७ को बजेट उपप्रमुख माया आचार्यले कार्यपालिकाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन ।

उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा रु एक करोड, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रु तीन करोड, विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रमका लागि रु १९ करोड, प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजलाई रु १० लाख अनुदान, बसपार्कलाई यो आवभित्र सञ्चालन गर्न रु नौ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले गत आवमा भन्दा यो वर्षको बजेट चारगुणा बढी रहेको बताए । प्रशासनिक खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न सकिने प्रावधान भएपनि १० प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले विकासतर्फ धेरै बजेट परेको पनि पाण्डेले बताए ।

विनियोजन भएको बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिइनुका साथै बाढीपीडितका समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरिएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा