ओलीले भने – ‘देउवाको बोलीले शिर निहुरियो’

प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनजस्तो नितान्त आन्तरिक मामिलालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको एजेन्डका रूपमा प्रवेश गराउँदै दिएको अभिव्यक्ति ‘लज्जास्पद’ रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त धारणाले नेपालको शिर निहुरिएको छ, संसद्को निर्णयलाई धज्जी उडाइएको छ ।’ आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा खबर छ ।

12

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बैंकक जानुअघि विमानस्थलमा ओलीले पत्रकारसँग भने, ‘देउवाले मुलुकको शिर निहुर्‍याउने काम गरे ।’‘प्रभु संसद्को गणितले गर्दा संविधान संशोधन पारित गर्न सकिनँ तर चाँडै गर्नेछु, मोदीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउवाले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा देशकै शिर निहुरिएको छ’, ओलीले भने ।

‘प्रधानमन्त्रीले गिडगिडाउँदै लज्जास्पद ढंगबाट प्रभु मैले गर्न सकिनँ, कोसिस गरेको थिएँ । तर म गर्छु, त्यसका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो भनेर याचना गर्नुभयो । त्यो वाक्य, शैली हाउभाउ हेर्दा देशकै शिर निहुरिन्छ । हामी सबैका लागि यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो’, ओलीले भने ।

संविधान संशोधन नेपालको आन्तरिक मामिला भएको र त्यसको निर्णय नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत भइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले अर्को देशमा गएर बयान दिनु सार्वभौम राष्ट्रको अपमान भएको ओलीले जिकिर गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा