नेपालको निजी क्षेत्रले भारतमा निर्माण गरेको नेपाली नम्बरको बुलेट सञ्चालनको विषय अझै ‘अन्योल’ मा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा यो विषयमा छलफल नहुँदा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्ने काम अनिश्चित बनेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
भ्रमणमा ‘चर्चा’ समेत पाउन सकेन
भ्रमणमा ‘चर्चा’ समेत पाउन सकेनवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले एक साताअघि नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको बैठकमा परराष्ट्र र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला बुलेटसम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा राखेर निकास खोज्ने बताएका थिए । तर, भ्रमणमा उक्त विषयले खासै ‘चर्चा’ समेत पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारको लाचारीपन
व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति भीष्मराज आङदम्बेले सरकारको लाचारीपनका कारण नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
खर्च कति ?
एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटलाई एक्सप्लोसिभ अनुमति र प्रमाणपत्र दिन नसक्दा आठ महिनादेखि ५३ वटा ग्यास रिफिलिङ गर्ने उद्योगको चार सय थान नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेट भारतको हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीमा अलपत्र परेका छन् । एउटा बुलेट निर्माण गर्न नेपाली उद्योगीको ७० लाख रुपैयाँ खर्च परेको छ । यसबाहेक थप तीन सय ७५ वटा बुलेटको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । व्यवसायीले नेपाल आयल निगमबाट सात सय ७५ वटा बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति प्राप्त गरेका थिए ।
पाँच अर्ब जोखिममा
यसरी हिसाब गर्दा विस्फोटन विभागबाट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति नपाउँदा व्यवसायीको साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । व्यवसायीले बैंकबाट ७० प्रतिशत ऋण उठाएर उक्त बुलेट निर्माण गर्न लगाएका थिए । विस्फोटनसम्बन्धी प्रमाणपत्र अभावमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले उक्त बुलेटमा लोड दिन मानेको छैन ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
