६ भदौ, काठमाडौं – विगत लामो समयदेखि नेपाली जनमानसमा इन्टरनेट सेवा तथा सुविधा पु-याउदैँ आएको वल्र्डलिंकले बालबालिकाको इन्टरनेट उपयोग र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई ख्याल राख्दै सेफनेट नामक सुरक्षित इन्टरनेट सेवाको सुरुवात गरेको छ ।
यसले अभिभावकहरुलाई वल्र्डलिंक इन्टरनेट जडानमा कुन इन्टरनेट साइट नियन्त्रण गर्नको लागि पहुचयोग्य छ भन्ने अनुमति दिदै प्रयोगकर्ताहरुलाई कुन समयमा कस्ता नियन्त्रण सामाग्रीको छनोट गर्ने भन्ने बारेमा अनुमति दिने गर्दछ। यो सेवा वल्र्डलिंकका ग्राहकहरुका लागि निशुल्क प्रदान गरिने छ । सेफनेटको सेटिङ्ग र कन्ट्रोलहरु वल्र्डलिंकको ग्राहक पोर्टल अथवा माई वल्र्डलिंक एप्सबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
यसरी यी काम गर्छ सेफनेटले
· बच्चाहरुको अध्ययनको अवधिमा सामाजिक मिडियालाई प्रतिबन्धित गर्ने,
· डिभाइसहरुलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वेवसाइटहरु ब्लक गर्ने,
· वेवसाइटहरु ब्राउजिंग गर्दा विज्ञापनहरु फिल्टर गर्ने,
· वयस्क सामग्रीहरुलाई पूर्ण रुपमा बन्देज गर्ने,
· फेसबुक,ट्वीटर,युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई बन्देज गर्ने,
· आफ्नो समय तालिका अनुसार वेवसाइट अन र अफ गर्ने,
· विशेष वेवसाइट वा डोमेनहरु ब्ल्याक लिस्ट वा ह्वाइट लिस्ट गर्ने ।
यो सेवा नेपाली बजारमा अभ्यासको रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको हुनाले सेवामा कुनै किसिमको वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको व्यवस्था नरहेको कुरा जानकारी गराउदछौं । साथै यो सेवा सामान्य अभ्यास, जागरुकता र ज्ञानको कार्यान्वयन पश्चात सर्वोत्तम प्रयासका आधारमा प्रदान गरिन्छ ।
वल्र्डलिंकले प्रदान गरेको सेफनेटका फिल्टरिंग अल्गोरिदम,डोमेन सूचीहरु लगभग सही हो भनेर सुनिश्चित गर्ने प्रयास हो तर कुनै विशेष डोमेन वा वेवसाइटको गलत वर्गीकरणको लागि कुनै दायित्व स्विकार गरिने छैन ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
