अब ग्राहकलाई पुर्व सुचनाबिना बिद्युत् अपरोध गरेमा सेवा प्रदायकलार्य पाँच लाख रुपिँयासम्म जरिवाना हुनेछ ।
विद्युतलाई आधरभुत सेवामा परिभाषित गर्दैै सेवा अवरुद्ध गरे उत्पादन, प्रसारण तथा ब्यापारको अनुमति प्राप्त ब्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई जरिवाना हुने ब्यवस्था गरिएको हो ।
ब्यवस्थापिका संसद् ले विद्युत् नियमन आयोग गठन विधेयक पारित गर्दै सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार बनाएको छ ।, यो खबर आजको खोरखापत्रमा छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
