तराई मधेसमा २२ स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता प्रदान गरेपछि सो निर्णय कार्यान्वयन होला भन्ने चासो बढ्दै गएको छ ।
सरकराले जेठ ८ गते मधेसका १२ जिल्लामा स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय गरेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
त्यस क्रममा विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरमा स्तरोन्नति गर्दै महानगर बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
यस विषयमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले, अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ नआएको अवस्थामा निर्णय यसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
