तराई मधेसमा २२ स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता प्रदान गरेपछि सो निर्णय कार्यान्वयन होला भन्ने चासो बढ्दै गएको छ ।
सरकराले जेठ ८ गते मधेसका १२ जिल्लामा स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय गरेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
त्यस क्रममा विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरमा स्तरोन्नति गर्दै महानगर बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
यस विषयमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले, अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ नआएको अवस्थामा निर्णय यसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले भने, ‘
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
