कानुनविपरीत इन्धन आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी : सरकारमाथि व्यवयसायीको यस्तो आरोप

पेट्रोलियम व्यवसायीले इन्धन आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । ग्यास व्यवसायीको छातासंगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट परिचालनका विषयमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै देशभर आपूर्ति ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो । आजको न्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

9

उता पम्प सञ्चालकको छातासंगठन नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले पनि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा हुने ‘प्राविधिक नोक्सानी’ सरकारले समायानुकूल समायोजन नगरेको भन्दै मंगलबारदेखि पेट्रोल र डिजेलको बिक्री पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा रहेको खाना पकाउने ग्यास र इन्धनको बिक्रीवितरणका सवालमा बन्दहडताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेताले कानुनविपरीत आपूर्ति ठप्प पार्ने धम्की दिएका छन् ।

सरकारकै निर्देशनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी भारतमा तयार पारिएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट परिचालनमा सरकारले सहयोग नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ । भारतको इन्डो-नेपाल ब्लक एलपीजी ग्यास ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन र नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योगबीच एक वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार भारतीय बुलेटले आगामी कात्तिक १ गतेसम्म मात्रै भारतबाट नेपालसम्म ग्यास आयात गरिदिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा