मालदार विषयमा छिनाझपटी : विवादमा किन पर्छ निर्णय ?

माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा संसद्को लेखा समितिको सभापति भएका बेला चमेलिया आयोजनामा २८ करोड अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइयो । उनकै सभापतित्वमा बसेको समितिको अर्को बैठकले डलरमा पीपीए नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

तर, शर्मा ऊर्जामन्त्री भएपछि भने उनले ८ सय ६० मेगावाटका दुई आयोजना (तिला १ र तिला २) मा डलरमा समझदारी गरे । चमेलियालाई भुक्तानी दिएर काम अघि बढाइयो ।

फोरजीको अनुमति
लेखा समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म थप सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, त्यसको केही दिनमै संसद्को विकास समितिले एनसेललाई फोरजीको अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दियो ।
आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले हात हालेपछि संसद्कै उद्योग वाणिज्य समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्ती मगरसँग गुनासो नै पोख्यो ।

सुन तस्करी
सुन तस्करी प्रकरणबारे संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेका बेला लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेपछि त्यो विषय नै ओझेलमा पर्‍यो ।
बैंक सञ्चालक रहेका सांसदहरूको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले बैंक कसुर तथा सजाय (बाफिया) विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएपछि संसद्ले नै उक्त विधेयक पारित नगरी परिमार्जन गर्न भन्दै समितिलाई निर्देशन दियो ।

विवादमा निर्णय
यी उदाहरण ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूले सस्तो लोकप्रियता र बिनाअध्ययन गरेका केही विवादास्पद निर्णय हुन् । एकातिर संसदीय समितिहरू कार्यक्षेत्र मिचियो भन्दै एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गर्ने निर्णय विवादको घेरामा छन् । ‘मालदार’ विषयमा अधिकांश समितिले हात हाल्दा विषय छरपष्ट भई ‘हलुंगो’ हुने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरेको संसद्का जानकारहरू बताउँछन् ।

हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी : पाण्डे
‘केही समिति सक्रिय नै नहुने र केही बढी सक्रिय भइदिँदा समस्या देखापर्ने गरेको छ’, ०४८ सालदेखि लगातार सांसद रहेका एमाले नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘निर्णय नहुँदै हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी पनि बढ्दै गएको छ । कतिपय विषय आर्थिक लाभ वा खराब नियतले पनि समितिमा उठाइने गरिएको छ ।’

रहरले निर्णय प्रभावित : थापा
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य नबुझी लोकप्रियता कमाउन र कार्यकारी हुने रहरले अधिकांश समितिका निर्णय प्रभावित भइरहेका छन्’, जलस्रोत समितिका पूर्वसभापति एवं कांग्रेस सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘समितिको काम भनेको कार्यकारिणीलाई सहजीकरण गर्ने हो तर काम रोक्न, रद्द गर्न आदेश दिने होइन ।’