मालपोतको राजश्व एक अर्ब अठासी करोड

२५ साउन,चितवन – जिल्लाका चारवटा मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु एक अर्ब ८८ करोड ४९ लाख ९६ हजार राजश्व संकलन गरेका छन् ।

भरतपुर, चनौली, माडी र खैरहनीस्थित मालपोत कार्यालयले ५४ हजार २१६ थान लिखत रजिष्ट्रेशन गरेका थिए । भरतपुर बाहेक गत माघ १६ गतेबाट चनौली, माडी र खैरहनीमा मालपोत कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । गत आवमा मालपोत कार्यालय भरतपुरले रु एक अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५५ राजश्व संकलन गरेको थियो । सोही अवधिमा ४४ हजार ८०७ लिखत रजिष्ट्रेशन भएको कार्यालय प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

मालपोत कार्यालय खैरहनीले गत आवमा रु १४ करोड ६८ लाख १८ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो भने तीन हजार ७५८ लिखत रजिष्ट्रेशन भएको थियो । मालपोत कार्यालय चनौलीले गत आवमा चार हजार ६३४ लिखत रजिष्ट्रेशन गरेको थियो भने रु नौ करोड ५१ लाख पाँच हजार राजश्व संकलन गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय माडीले गत आवमा एक हजार १७ लिखत रजिष्ट्रेशन गरी रु एक करोड ३३ लाख ७३ हजार राजश्व संकलन गरेको थियो भने भरतपुरले गत आवमा रु एक अर्ब १८ करोड ३९ लाख २० हजार राजश्व संकलन गरेको थियो । कार्यालयले सोही अवधिमा ४३ हजार १५० लिखत रजिष्ट्रेशन गरेको थियो । बसाइँ सराइ गरी आउनेको संख्या वर्षेनी बढेका कारण घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा वृद्धि भएको हो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा