२२ साउन, नुवाकोट – भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा परेका तर, जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरुप रु दुई लाख दिने सरकारको निर्णय भएपनि नुवाकोटमा त्यसको आकर्षण निकै कम देखिएको छ । भूमिहिन भएर आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिदका लागि संकलन शुरु गरेको तीन महिनामा एक थानमात्र निवेदन परेको छ ।
आवास निर्माण लाभग्राही सूचीमा समावेश भएको तर, आफ्नै नाममा जग्गा नभएका पीडितलाई घर बनाउन जग्गा खरिदका लागि अनुदानस्वरुप बढीमा रु दुई लाख उपलब्ध गराउन निवेदन संकलन माग गरे पनि लच्याङबाट एक घरधुरीले मात्र निवेदन दिएका छन् ।
भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधिमा सार्वजनिक स्थल, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बासोबास गर्दै आएका भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेका तर जग्गा नभएकालाई घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले अनुदानस्वरुप रु दुई लाख दिन लागे पनि अपेक्षाभन्दा निकै कम निवेदन परेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमित्त प्रमुख बेदप्रसाद गौडेलले जानकारी दिए ।
नुवाकोटमा भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार आफ्नै नाममा जग्गा नभएका पीडितको संख्या ५०० भन्दा बढी रहेका छन् ।
भूमिहिन भूकम्पपीडितले घडेरी खरिदका लागि रु दुई लाख र त्यसपछि निजी आवास निर्माण गर्न थप रु तीन लाख अनुदान पाउने भएपनि जग्गाको अभावमा पीडितले अनुदान सम्झौतासमेत गर्न नपाएकाले निवेदन नदिएको हुन सक्ने मञ्चका कार्यालय सचिव कल्पना न्यौपानेले बताए ।
भूकम्पले नुवाकोटमा ६५ हजार ७५९ घरधुरी पूर्ण क्षति भएकामा आवास निर्माण गर्न ६२ हजार ३७४ धरधुरीले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । भूमिहिन तथा घरको मूली नहुँदा भूकम्पले घर गुमाएर लाभग्राही सूचीमा रहेका अझै तीन हजार ३८५ घरधुरीले सम्झौता गर्न बाँकी छ । रासस
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा