उर्जामन्त्रीसँग उद्योगीहरुको यस्तो माग !

२१ साउन, हेटौंडा – हेटौंडाका उद्योगीहरुले उद्योग कलकारखाना संचालनका लागि आवश्यक बिजुलीको प्रबन्ध गर्न माग गरेका छन् ।

mahendra-bahadur-sahiकुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको अनुगमनका लागि गएका उर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर उनीहरुले नियमित विद्युत आपूर्ती नहुँदा उद्योग चलाउन समस्या भएको गुनासो गरेका हुन् ।

उद्योग संघ हेटौंडाले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नवराज अर्यालले बिजुलीको समस्याका कारण १ हजार मानिसले रोजगारी पाउन सक्ने २० वटा उद्योग तयारी अवस्थामा रहेपनि संचालन गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत नदिइएको भन्दै उनले अहिले पनि दैनिक ३ घण्टा विद्युत जाने गरेको बताए ।

उर्जा मन्त्री शाहीले लोडसेडिङ मुक्त गर्ने गरी योजना बन्दै गरेको भन्दै जस्तो सुकै समस्या आएपनि आफू डटेर सामना गर्न तयार रहेको बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ घटाउन पहल गर्ने बताए ।

‘पहिला १४ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा पनि भएन, अहिले ३ घण्टामा झार्दा पनि भएन भन्नुहुन्छ, घिसिङले भने, यदि भारतबाट ल्याइएको महंगो बिजुलीको थप लागत उद्योगले व्यहोर्ने हो भने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।’ मन्त्री शाही सहितको टोलीले विहान कुलेखानी पहिलो दोस्रो र निर्माणाधीन तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा