मेयरलाई ८५ हजारको मोबाइल र मासिक ३५ हजार भत्ता

भक्तपुर, १७ साउन – मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका नवनिर्वाचित वडा सदस्यले समेत मासिक पारिश्रमिक पाउने भएका छन् ।

money-countस्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिन नपाउने परिपत्र गरे पनि नपाको गत असार ३० गते सम्पन्न प्रथम नगरसभाले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी वडा सदस्यलाई समेत मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

 बैठकमा उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीले नपाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरकार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिकको प्रस्ताव गरे पनि बैठकले सो प्रस्ताव संशोधन गर्दै वडा सदस्यले समेत मासिक रु पाँच हजार पारिश्रमिक पाउने निर्णय गरेको हो । उपप्रमुख मधिकर्मीले प्रमुखको रु ३५ हजार, उपप्रमुखको रु ३० हजार ५००, वडाध्यक्षको रु २५ हजार र कार्यपालिका सदस्यले मासिक रु १० हजार पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

 त्यसैगरी, निर्वाचित सबै पदाधिकारीले पोशाक भत्ताबापत रु सात हजार ५०० पाउने निर्णय गरिएको छ । नपाको प्रथम नगरसभाले कार्यकारी अधिकृत समेतलाई मासिक रु १८ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । कार्यकारीलाई मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेपछि नगरसभामै नपाका कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । बैठकले कर्मचारीको समेत असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याँकनका आधारमा वार्षिक एक महिना तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

 मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा नौवटा वडा रहेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखसहित ४७ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा केही वडामा दलित महिला नभएका कारण ४२ जनामात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । साथै कार्यपालिकामा निर्वाचित दलित र अल्पसंख्यक समेत गरी हाल मध्यपुरथिमिमा ४५ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । नगरसभाको निर्णयअनुसार वार्षिक रु ७० लाखभन्दा बढी रकम निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र कार्यकारी अधिकृतको प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुने भएको छ ।

  त्यसैगरी मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका नगरप्रमुख र उपप्रमुखले रु ८५ हजार मूल्य पर्ने मोबाइल सुविधामा लिएका छन् । नपा स्रोतका अनुसार निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नपाले सो मोबाइल खरिद गरी दिएको हो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

उपत्यकाका ६ स्थानबाट १३ ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर साट्न सकिने

काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी