पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा अलग प्रान्त गोर्खाल्यान्ड माग्दै जारी आन्दोलनले ५० दिन नाघेको छ । माध्यमिक विद्यालयमा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने बंगाल सरकारको निर्णयपछि आक्रोशित स्थानीयले चर्काएको आन्दोलनले सन् १९८६ को रेकर्ड तोडिएको छ । ८६ को आन्दोलनका तत्कालीन कमान्डर सुवास घिसिङले ४० दिने बन्दमा फर्मान जारी गरेका थिए c उक्त आन्दोलनमा १ हजार २ सयभन्दा बढी जनता मारिएका थिए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
यसपटकको आन्दोलन विगतको तुलनामा कम हिंसात्मक देखिन्छ । अहिलेसम्म ९ आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले आन्दोलनको रणनीति ‘मिनिमल कजेल्टी, म्याक्सिमम एचिभमेन्ट’ रहेको बताए । ‘कम क्षतिमा धेरै उपलब्धि दिने रणनीतिमा छौं हामी,’ उनले भने ।
मोर्चा नेताहरूले बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा अघोषित रूपमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना गरेको बताए । ‘बंगालले अघोषित आपतकाल लागू गरेको छ,’ मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विशाल क्षत्रीले भने, ‘बंगाल सरकारको रवैयाले दार्जिलिङ संकटकालको अवस्थामा पुगेको छ ।’ खाद्यान्न, पेट्रोलियम, खाना पकाउने ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव खटकिएको छ ।
‘अझै नाकाबन्दी रहे जनता भोकभोकै मर्ने सम्भावना छ,’ सिलिगुडीका विजय रुचालले भने, ‘बंगाल सरकारले तानाशाही नीति जारी राखेको छ ।’ उपाध्यक्ष क्षत्रीका अनुसार ३५ दिनदेखि इन्टरनेट सेवा र फोन प्रतिबन्ध जारी छ । चार दिनअघि भारतकै पहिलो नेपाली टीभी नेटवर्क च्यानलको प्रसारणमा समेत प्रतिबन्ध लगाइनु गणतन्त्रकै उपहास भएको उनले बताए ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
