काठमाडौं, ११ साउन– नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा रहेको कर्मचारीको ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन गृहकार्य गरिरहेको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य रामजी रेग्मी नेतृत्वको जनशक्ति योजना सम्बन्धि सुझाव दिन गठित समितिले हाल प्रचलनमा रहेको कर्मचारीको सेवा अवधिको अवधि हटाउने विषयमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस समर्थित नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र नेकपा एमाले समर्थित नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध पुग्ने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले जनशक्ति विकास योजना निर्माण उच्चस्तरीय समितिलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्र बैंकमा कायम ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नचलाउन माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको विनियम (१११) मा ३० वर्षे सेवा अवाधिको प्रावधान राखिएको छ । हाल आएर उक्त सेवा अवधिलाई घटाएर २८ वर्षे सेवा अवधि कायम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले उक्त व्यवस्था नचलाउन अनुरोध गर्दै आएकोमा समितिका अधिकांश सदस्यले संशोधन गरेरै छाड्ने अडान लिएका छन् ।
आफूहरुलाई उक्त संशोधन मान्य नहुने र सहमति विना एकपक्षीय ढंगले समितिले सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी संघले दिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
