काठमाडौं, ११ साउन– नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा रहेको कर्मचारीको ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन गृहकार्य गरिरहेको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य रामजी रेग्मी नेतृत्वको जनशक्ति योजना सम्बन्धि सुझाव दिन गठित समितिले हाल प्रचलनमा रहेको कर्मचारीको सेवा अवधिको अवधि हटाउने विषयमा कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस समर्थित नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ र नेकपा एमाले समर्थित नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध पुग्ने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले जनशक्ति विकास योजना निर्माण उच्चस्तरीय समितिलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्र बैंकमा कायम ३० बर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नचलाउन माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको विनियम (१११) मा ३० वर्षे सेवा अवाधिको प्रावधान राखिएको छ । हाल आएर उक्त सेवा अवधिलाई घटाएर २८ वर्षे सेवा अवधि कायम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले उक्त व्यवस्था नचलाउन अनुरोध गर्दै आएकोमा समितिका अधिकांश सदस्यले संशोधन गरेरै छाड्ने अडान लिएका छन् ।
आफूहरुलाई उक्त संशोधन मान्य नहुने र सहमति विना एकपक्षीय ढंगले समितिले सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी संघले दिएको छ ।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
