साउन ११, काठमाडौं – नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)मा भारततर्फका सदस्य महेन्द्र पी. लामाले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालले के परिमार्जन गर्न चाहेको हो भन्ने प्रस्ट पार्न नसकेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रस्ट छैन
‘नेपालले अहिलेसम्म सन्धिको कुन धारामा के परिवर्तन गर्न चाहन्छ भनेर प्रस्ट बताउन सकेको छैन’, जापानको टोकियोमा हालै आयोजित एक अन्तरक्रियामा प्रबुद्ध समूहका सदस्य लामाले भने, ‘स्पष्ट भएर आउन सकेको खण्डमा छलफल गर्न भारत तयार छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसमेत रहेका लामा भारतमा नेपालसम्बन्धी विज्ञका रूपमा चिनिन्छन् ।
उल्टै आलोचना
सन् १९५० को सन्धि परिमार्जनका लागि आवश्यक सुझाव दिन समूहको बैठकमा छलफल जारी रहेका बेला लामाको यस्तो भनाइ आएको हो । नेपाली पक्षले भने प्रबुद्ध समूहको अहिलेसम्म बसेका चारपटकका बैठकमा उक्त सन्धिका धारामा परिवर्तन गर्न चाहेका विषय प्रस्तुत गरिसकिएको जनाएको छ । बरु भारतीय पक्षले त्यसमा स्पष्ट जवाफ दिइसकेको छैन । यद्यपि, भारतीय पक्षले सन्धि पुनरवलोकनबारे जवाफ नदिइसके पनि त्यसबारे नेपालले प्रस्ट कुरा राखेन भन्दै उल्टै आलोचना गर्न थालेको हो । समूहको पाँचौं बैठक अगस्ट अन्तिम साता सीमावर्ती नेपालगन्ज या विराटनगरमा बस्नेछ ।
नेपाली पक्ष सशंकित
भारतका तर्फबाट समूहमा संयोजक रहेका भगतसिंह कोसियारीले अप्रिलमा भएको बैठकलगत्तै ‘सन् १९५० को सन्धि हचुवाका भरमा भएको होइन । यो त्यतिबेलाका हाम्रा पूर्वजले सुझबुझसाथ गरेका हुन्’ भनेका थिए । पछिल्लोपटक लामाले पनि आलोचनाको शैलीमा अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाली पक्ष भारतले सन्धि परिमार्जन गर्न नचाहेको हो कि भन्दै सशंकित देखिएको छ । समूहमा नेपालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक यादव खनालले लामाको अभिव्यक्तिप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
