भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नेपालको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई २ असोजको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन सुझाब दिएको छ । उसले मधेस समस्या समाधानको प्रयास गर्न सत्तारुढसहित प्रमुख दलहरूलाई पनि आग्रह गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

भारतको दीर्घकालीन हित
स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुँदा नेपालको स्थायित्वमा सहयोग पुर्याउने र त्यो भारतको दीर्घकालीन हितमा पनि हुने उसले बताएको छ । ‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले नजिकको शुभेच्छुकका नाताले मधेसीदेखि सबैसँग भनेको छ कि स्थानीय तहले अधिकार पाउनुपर्छ, यसका लागि मधेसी दलहरू पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ,’ भारतीय जनता पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारीले भने ।
दायाँबायाँ नगरी सहभागी
स्थानीय चुनावले लोकतन्त्र सुदृढ हुने र स्थिरताका लागि सहयोग पुर्याउने भारतको निष्कर्ष रहेको र यो भारतको बृहत्तर हितमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले स्थानीय निर्वाचनमा दायाँबायाँ नगरी सहभागी हुन मधेसी दलहरूलाई भनेका छौँ र समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयत्न गर्न बाँकी दलहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने ।
प्रदेश र संघमा छलफल गर्ने ठाउँ छ
कोस्यारीले मधेसका समस्याबारे प्रदेश र संसदीय निर्वाचनका वेला छलफल गर्ने ठाउँ रहेको, तर स्थानीय तहसँग त्यो सम्बन्धित नरहेको भारतीय बुझाइ रहेको बताए । ‘भोलि प्रान्त र संसदीय चुनावका वेला आफ्ना विषय उठाए भइहाल्यो, स्थानीय तहसँग त्यसको के लेनादेना छ ?’ उनले भने, ‘असन्तुष्टि समाधान गर्दै जानुपर्ला, तर त्यो भनेर जनताले अधिकार पाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया रोक्नुहुँदैन ।
यसलाई कसैले पनि इगो वा प्रतिष्ठाको विषय नबनाई स्थानीय चुनावमा जानुपर्छ । स्थानीय तहको चुनाव गराउनुस्, अरू लडाइँ गर्नुछ वा केही गर्नुछ भने उपयुक्त समयमा गर्नुस् ।’
दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको
राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६
काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि
काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा