५ साउन,काठमाडौं – आफैंले बनाएको ऐनविपरीत सरकारले राणाकालीन दरबार भत्काउन थालेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत पुरातत्वव विभागको स्वीकृतिमा सहरी विकास मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको थापाथलीस्थित सिंह महल र बालुवाटारस्थित सीता महल भत्काउन थालेको हो ।
०७२ सालको भूकम्पले यी सबैजसो राणाकालीन दरबारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि सरोकारवाला निकायसँगको बैठकमा गत असोजमा मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारलगायत दरबारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नभत्काउने र तिनलाई जोगाउन रेट्रोफिटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । डा. गोविन्द पोखरेल पहिलोपटक प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा भएको उक्त निर्णयबारे सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास विभाग, पुरातत्वव विभागलगायत सरोकारवाला निकायमा लिखित पत्राचार पनि भएको थियो । तर, सोही निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको इकाइले पुरातत्वव विभागको स्वीकृतिमा केही दिनदेखि थापाथलीको सिंह र बालुवाटारको सीता महल भत्काउँदै छ । दुवै भवन साउनभित्रै भत्काइसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा २ मा एक सय वर्ष पूरा भएका कुनै पनि भवन-संरचना भत्काउन नपाइने उल्लेख छ । दफा १६ को ‘क’ मा ‘कलाकृति तथा स्मारकसम्बन्धी विशेष व्यवस्था ऐनमा जे लेखिए पनि सय वर्ष ननाघेका अद्वितीय किसिमका कलाकृति वा कुनै समयको महत्वव दर्शाउने स्मारक भए पुरातत्वव विभागले संरक्षण गर्न लगाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । ऐनको अर्को दफा १२ ले यस्ता स्मारक भत्काए, नासे वा कुरूप पारे ५ देखि १५ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ ।
जेठ २, काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाउनुभएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार
वैशाख ३१, काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले रोगको उपचारमा भन्दा रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने
वैशाख २७, विराटनगर। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त हुनुभएको
काठमाडौँ, २५ वैशाख । वैदेशिक रोजगारीका नाममा पछिल्लो समय ठगीका घटना बढेपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना