
२३ असार, काठमाडौं । जापान सरकारले जनशक्ति विकास छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई रु २५ करोड ७० लाख अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यो परियोजनाअन्तर्गत जापानमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि २० सरकारी अधिकृत छनोट गरिनेछ । जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई नेपाली अधिकारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने यो परियोजनाको उद्देश्य हो ।
पाँच वर्ष लामो यो परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, औद्योगिक विकास नीति र कानुनी तथा न्यायिक पद्धति जस्ता समाज विज्ञानका विषयका शोधार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ ।
यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावा र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आज अर्थमन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरे । रासस
२३ असार, काठमाडौं । जापान सरकारले जनशक्ति विकास छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई रु २५ करोड ७० लाख अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत जापानमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि २० सरकारी अधिकृत छनोट गरिनेछ । जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई नेपाली अधिकारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने यो परियोजनाको उद्देश्य हो । पाँच वर्ष लामो यो परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, औद्योगिक विकास नीति र कानुनी तथा न्यायिक पद्धति जस्ता समाज विज्ञानका विषयका शोधार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावा र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले आज अर्थमन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरे । रासस
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा