वल्र्डलिंकबाट १० जनाले पाए सामसुङ ग्यालेक्सी एस ८ मोबाइल

samsung-galaxy-s8-010

२३ असार, काठमाडौं । सन् १९९५ मा हालका अध्यक्ष श्री दिलिप अग्रवालले वल्र्डलिंक कम्पनीको स्थापना गरे यता वल्र्डलिंकले आफुलाई नेपाली बजारमा एक स्थापित इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकका रुपमा जनमानसमा आफ्नो राम्रो स्थान बनाउन सफल भएको छ ।

बिगत २१ बर्षको यात्राको क्रममा वल्र्डलिंकले आफुलाई नेपाली जनमानसको आवश्यकता अनुसार, चाहे त्यो व्यापारीक कम्पनी हुन् या सर्वसाधारण, हरेकको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी पुरा गर्दै आएको छ ।

ग्राहकको सेवा र सन्तुष्टिलाई आफ्नो आधारशिला बनाएको वल्र्डलिंकले १००,००० ग्राहक पुगेको उपलक्ष्यमा कृतज्ञता स्वरुप १० जना भाग्यशाली ग्राहकलाई सामसुङ ग्यालेक्सी एस ८ मोबाइल र १०० जनालाई ३ महिनाको निशुल्क इन्टरनेट उपहार स्वरुप वितरण गरेको छ ।

विजेता घोषणा असार १६, २०७४ मा र उपहार वितरण असार २२ गते भएको हो ।

भाग्यशाली १० ग्राहकका सूची यस प्रकार छन्
१ भरत शाही ठकुरी, काठमाडौं
२ तेन्जिङ शेर्पा, काठमाडौं
३ ज्योती लामा, भक्तपुर
४ एड्भेन्चर तानसेन ट्रेक, काठमाडौं
५ सुजन तिमल्सिना, काठमाडौं
६ राजेन्द्र कुमार, भैरहवा
७ पाहुरा थारु डेली–स्माईल चौधरी, धनगढी
८ गौरव कुमार अग्रवाल, बिरगंज
९ पार्बती थापा, बुटवल
१० बिनोद थापा मगर, काठमाडौं

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा