वरिष्ठताको द्वन्द्वले स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटाउनै समस्या

शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन समस्या भएको छ । काम गर्ने पद र जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बन्न नसक्दा शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको खबर आजको याँ पत्रिकामा छ । 

प्रशासन सेवाका कनिष्ट कर्मचारीलाई निमित्त प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको र शिक्षा सेवाका वरिष्ठ कर्मचारीलाई उनीहरूको मातहतमा राख्न खाजेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि शिक्षा मन्त्रालय नै अन्योलमा छ । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय तहमा २८ उपसचिवसहित अधिकृतहरूलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाएको पत्र दिए पनि व्यापक दबाबका कारण हुलाकबाट पठाएका चिठीसमेत फिर्ता गर्न दबाब आएको छ ।

सम्मानजनक व्यवस्था हुन्छ : शिक्षासचिव
शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले निजामती सेवामा वरिष्ठताको मुद्दा स्वाभाविक भएको र अब यो समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छौँ, प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘सम्मानजनक हुने गरी व्यवस्था हुन्छ ।’ उनले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी खट्दै जाने र समस्या समाधान गर्दै जाने बताए । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाउनका लागि अधिकृतको विवरण तयार गर्न शिक्षा विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।

काज नै फिर्ता गर्न दबाब : शिक्षा प्रवक्ता
स्थानीय तहमा उपसचिवलाई प्रशासकीय प्रमुख नभई अब गठन हुने शिक्षाको एकाइको जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको व्यापक दबाबका कारण यसरी पठाइएको पत्र पुनः फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए ।

लामो समयको गृहकार्यपछि निर्णय गरिए पनि पहिलो चरणमै कर्मचारीहरू काममा जान नमानेपछि मन्त्रालय थप समस्यामा परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले चार सय ८५ जना उपसचिव र सात सयको हाराहारीमा अधिकृत कार्यरत छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि मात्र ६६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

राइडर गणेश नेपालीको मृत्यु : अत्यधिक जरिवाना र श्रमिकको मानसिक दबाबबारे गम्भीर बहस

राइडर्स युनियनको प्रश्न– ‘समस्या नीतिमा छ, तीन ट्राफिकमाथिको छानबिनले मात्र समाधान हुँदैन’ काठमाडौं, असार २६

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु, सात रुग्ण उद्योगको मूल्याङ्कन अघि बढ्दै

काठमाडौँ, असार २३ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा