२३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन, सिंहदरबार सुनसान, सेवाग्राहीलाई सास्ती

१२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको १९ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । २३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री आफैं एक साताका लागि काठमाडौं बाहिर छन् ।

१९ दिनदेखि मन्त्रीविहीन मन्त्रालयमा प्रशासनिकबाहेक जनताका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका मन्त्रालयमा समेत मन्त्री नरहँदा गम्भीर समस्या परिरहेको प्रशासकहरुले बताएका छन् ।

 

मन्त्रालयमा विभिन्न काम लिएर आउने सेवाग्राहीलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री हुनुहुन्न, मन्त्री बहालीपछि आउनुहोस् भन्दै फिर्ता गर्न थालेपछि सिंहदरबार सुनसान रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

हाल आपूर्ति, उद्योग, ऊर्जा, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । त्यसैगरी जनसंख्या तथा वातावरण, पशुपंक्षी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला तथा बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माणलगायतका मन्त्रालयले पनि मन्त्री पाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा