गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन: जीटीएका सबै सभासदले दिए राजीनामा

दार्जिलिङ – भारतको पश्चिम बंगालमा अलग गोर्खाल्यान्ड राज्य मागसहित नेपाली भाषीको आन्दोलन चर्किंदै जाँदा शुक्रबार गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिभ (जीटीए) का सभासदहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तथा जीटीए प्रमुख विमल गुरुङ, महासचिव रोशन गिरी, सहसचिव विनय तामाङ, नारी मोर्चा प्रमुख आशा गुरुङसहित ४३ सभासद्ले राजीनामा दिएको मोर्चाकी नेत्री निरा शर्माले जानकारी दिनुभयो।

जीटीएमा रहेका ३५ सदस्यमध्ये प्रकाश गुरुङले दुई महिनाअघि नै राजीनामा दिनुभएको थियो। अर्का सभासद् सतिष पोखरेललाई केही दिनअघि बंगाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पोखरेलले पनि भोलिसम्ममा हिरासतबाटै राजीनामा दिने नेत्री शर्माले बताउनुभयो।

तीन दिनअघि दार्जिलिङमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकले जीटीए खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए।मोर्चाले आउँदो आइतबार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र मोर्चाबीच सन् २०११ अक्टोबर १८ मा भएको सम्झौता जलाउने कार्यक्रम तय गरेको छ। सम्झौतापछि जीटीए निर्वाचनमा विजयी सबै सभासद्ले राजीनामा दिएपछि जीटीएको औचित्य सकिएको मोर्चाको भनाइ छ।

जीटीएलाई मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड प्राप्त गर्ने श्रेणीको रूपमा स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा भाग लिएको थियो। अन्य दलले जीटीए खारेज गरेर सामूहिक नेतृत्वमा आन्दोलन अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेपछि मोर्चाले पछिल्लो कदम चालेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

कतारमा नेपाली प्रवासी श्रमिकद्वारा सांसद सुहाङ नेम्बाङसँग भेटघाट

दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

घरेलु कामदारसम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा श्रम मन्त्रालयको बेवास्ता

पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा