अफगानिस्तानको ग्रिन जोन (सुरक्षित क्षेत्र) स्थित ‘अमेरिकन नेटो बेसक्याम्प’ भित्र कार्यरत झन्डै ५ सय नेपाली कामदारको रोजगारी जोखिममा परेको छ । नेपाल सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई सहजीकरण नगरिदिँदा त्यहाँ कार्यरतहरू कामविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । अमेरिकी बेस क्याम्पका लागि काम गर्ने इकोलग इन्टरनेसनल कम्पनीमा कार्यरत ५ सय नेपालीको रोजगारी जोखिममा परेको उच्च प्रशासकीय विशेषज्ञका रूपमा अफगानिस्तानमा कार्यरत धनराज घलेले बताए । नेपाल सरकारले यसबारे तुरुन्तै निर्णय नलिए आफूहरू स्वदेश फिर्ता हुनेपर्ने उनले बताए ।
‘हामीलाई इकोलगले फुल्अर गभरमेन्ट गु्रप (एफजीजी) लाई आपूर्ति गरेको थियो । इकोलगको टेन्डर सकियो । हामीले एफजीजीले सीधै लिने भनेको थियो,’ ६ वर्षदेखि अफगानिस्तानमा कार्यरत घलेले भने, ‘हामी झन् मुख्य कम्पनीमै काम गर्न पाउनेमा ढुक्क थियौं । अहिले एफजीजीले नेपाल सरकारबाट अनुमति माग्दा जवाफ नदिएको भन्दै पन्छिएको छ ।’
एफजीजीले इकोलगको अन्य देशका नागरीकलाई भने धमाधाम लिइरहेको खोटाङका रामकुमार मगरले बताए । ‘इकोलगमा काम गर्दै आएका अमेरिकी, युरोपेली देश, युगान्डा, भारत, फिलिपिन्सका सहकर्मीहरूलाई मुख्य कम्पनीले भटाभट कम्पनी परिवर्तन गइरहेको छ,’ मगरले भने, ‘अहिलेसम्म नेपालकै कारण देखाउँदै एकजना नेपाली कामदारको पनि परिवर्तन गरेको छैन ।’ इकोलगको म्याद जुन अन्तिमबाट सकिँदै छ । ‘जुलाई १ भित्र कम्पनी परिवर्तन नभए हामी सबैले रोजगारीबाट हात धुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी धेरैजसो श्रम स्वीकृति लिएर नै आएका हौं ।’
एफजीजीले नेपाली कामदारलाई कम्पनी परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारसँग अनुमति माग गर्दा हालसम्म कुनै जवाफ नदिएको जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
दोहा, कतार । नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङसँग कतारमा कार्यरत
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
पेशागत तथा मानवअधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा युवा तथा खेलकुद तथा
