दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनः कहाँ-कहाँ गर्छ असर ?

१० बैशाख, काठमाडौं । मधेसी मोर्चासँगको सहमतिसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएको छ । तर, नयाँ निर्णयसँगै चुनावको तयारी केही प्रभावित हुने भएको छ ।

अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको तयारी बैशाख ३१ मा एकै चरणमा चुनाव गर्ने भन्ने थियो । यसका लागि प्रायः सबै जिल्लाका मतपत्र समेत छापिइसकेको अवस्थामा चारवटा प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

दुई चरणमा चुनाव गर्दा कहाँकहाँ पर्छ त असर ? निर्वाचन आयोगले अहिले नै यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको पछिल्लो छलफलमा आयोगले दोस्रो चरणको चुनावका लागि केही सर्त राखेको छ ।

निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार दुई चरणको चुनावले तयारीमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सहज त हुनेछ तर, व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिन सक्छ ।

१. खर्च बढ्यो

दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भएपछि यसले चुनाव खर्च निकै बढाउने अधिकारीहरु बताउँछन् । सरकारले १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७ सय ७५ रुपैयाँ आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । सुरक्षा बाहेक १३ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान थियो ।

तर, अब दुई चरणमा चुनाव गरेपछि खर्च बढ्नेछ । झण्डै दोब्बर हुन सक्ने अनुमान छ ।

२. मतदान शिक्षा सामाग्री खेर गयो

निर्वाचन आयोगले करोडौं खर्च गरेर ‘बैशाख ३१ गते मतदान गरौं’ लगायतका अपील गरिएको मतदाता शिक्षा सामाग्री तयार पारेको छ । तर, निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी भइनसक्दा यो काम नलाग्ने भएको छ ।

अब पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेश मात्र चुनाव हुनेछ । बाँकी चार प्रदेशमा दोस्रो चरणमा मात्र चुनाव हुनेछ । अब दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने स्थानका लागि फेरि नयाँ मतदान शिक्षा सामाग्री छाप्नुपर्ने भएको छ ।

३. मतदाता परिचय पत्र फेरि छाप्नुपर्ने

दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णयसँगै सरकारले प्रदेश नम्बर २ र ५ मा स्थानीय तहको संख्या पनि बढाउने भएको छ । यसका लागि कार्यदल बनेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर भएसँगै आयोगले तयार पारेको मतदाता परिचय पत्र फेरि छाप्नुपर्ने छ । १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ मतदाता छन् । उनीहरुको सबैको मतदाता परिचय पत्र तयार भएको छ, जसमा उनीहरुको स्थानीय तह र मतदान स्थलसमेत तोकिएको हुनेछ । जब जहाँजहाँ स्थानीय तहको सख्या र सीमा हेरफेर हुन्छ, त्यहाँ असर गर्छ र त्यहाँको मतपत्र फेरि छाप्नुपर्छ । यो निर्वाचन आयोगका लागि अप्ठेरो विषय हो ।

यदि हालै मधेसी मोर्चामा आवद्ध भएका ६ दलले एकता गरेर बनेको नयाँ दल राष्ट्रिय जनता दललाई उसको माग अनुसार छाता चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्न दिने हो भने मतपत्र पनि फेरि छाप्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले यो पटकका लागि सम्भव नभएको बताएको छ ।

४. कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या

निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि न्यायाधीशदेखि सरकारी कर्मचारीलाई खटाएको छ ।

उनीहरुलाई निश्चित समयका लागि मात्र खटाइएको थियो । तर, अब एक महिनापछि अर्को निर्वाचन हुने भएपछि खटिएका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएर फेरि पठाउने कि लामो समयसम्म राख्ने भन्ने समस्या परेको छ ।

५. सरुवा-बढुवा प्रभावित

निर्वाचन आचार सहिता लागू भएपछि सरकारले गर्ने सबै सरुवा बढुवा रोकिएको छ । कतिसम्म भने नेपाल प्रहरीको एआईजीका साथै डीआईजी समेत बढुवा हुन सकेको छैन । तर, अब चुनाव दुई चरणमा हुने भएपछि जेठ ३१ गतेसम्म सरुवा बढुवा प्रभावित प्रभावित हुने भएको छ ।