यी हुन् गृहमन्त्री निधिले देखेका सुरक्षा चुनौती

Rss_Images_1490449291786_SS_Kanchanpur_040216_4-e1490448911779

काठमाडौ, बैशाख ६– सरकारले बैशाख ३१ गते जसरी पनि स्थानीय तहको चुनाव गराउन तयारी गरिरहेको छ तर सरकारकै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुरक्षा ‘थ्रेट’ रहेको व्याख्या गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार पनि त्यस्तै भयो । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सुरक्षा चुनौतीबारे ट्वीट गर्दा निधिको चर्को आलोचना भएको थियो । चुनावमा सुरक्षा थ्रेट देखाएर विवादमा तानिएका गृहमन्त्री निधिले बुधबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि चुनावमा सुरक्षा थ्रेट रहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सीके राउत, जयकृष्ण गोइत, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ पार्टी लगायतका कारण सुरक्षा चुनौति रहेको गृहमन्त्री निधिले वैठकमा स्पष्ट राखेका थिए । तर उनले यसलाई नेपाल प्रहरीले व्यवस्थापन गर्न सकेपनि तराई मधेशमा देखिएको राजनीतिक असुरक्षालाई कसरी समाधान गर्ने भनी प्रश्न तेर्साए ।

उनले सरकारले जस्तो तयारी गरेपनि तराई मधेशमा सुरक्षा चुनौति कायम रहेको कुरा राखेको बैठकमा सहभागि एक नेताले जानकारी गराए । सीके राउत, जयकृष्ण गोइत, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ पार्टी लगायतका कारण सुरक्षा चुनौति रहेको गृहमन्त्री निधिले वैठकमा स्पष्ट राखेका थिए । तर उनले यसलाई नेपाल प्रहरीले व्यवस्थापन गर्न सकेपनि तराई मधेशमा देखिएको राजनीतिक असुरक्षालाई कसरी समाधान गर्ने भनी प्रश्न तेर्साए ।

‘मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ, चुनावका लागि यो ठूलो चुनौति हो, सुरक्षाको कोणबाट यसलाई कसरी समाधान गर्ने’ भनि उनले बैठकमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

यो राजनीतिक असुरक्षा समाधान नभएसम्म चुनावका लागि सुरक्षा चुनौति रहि रहने भएकाले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा गृहमन्त्री निधिले राखेको बैठकमा सहभागि एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र, एमाले, काँग्रेस, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुको सहाभागिता थियो ।

राप्रपा, एमाले र काँग्रेसले जसरी पनि बैशाख ३१ गते नै चुनाव गराउनुपर्छ भनेका थिए भने फोरम लोकतान्त्रिकले थारु तथा मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने तर्क राखे ।

यस्तै, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सबै पक्षको सहमति भए ३१ गते नै नभए दुई चरणमा चुनाव गर्नुपर्छ भनि धारणा राखेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मानव अधिकार आयोगले आरोपित ठहर गरेका व्यक्तिलाई चोख्याउन खोजिएको कांग्रेसको आरोप

काठमाडौं, साउन २० गते । नेपाली कांग्रेसले सरकारले मानव अधिकार आयोगबाट भदौ २३–२४ का घटनामा

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय