क्यासिनोबाट रोयल्टी उठाउन कानुन बाधक : मन्त्रालय

३१ चैत, काठमाडौं । कानुनी अड्चनकै कारण क्यासिनोबाट अर्बौं रोयल्टी असुल गर्न नसकिएको सरकारले स्पष्टिकरण दिएको छ ।

क्यासिनोहरुबाट अर्बौंको रोयल्टी उठाउन आर्थिक ऐन नै बाधक रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले विहीबार श्रम समितिमा स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

सरकारले काठमाडौं सहित देशका विभिन्न भागमा रहेका ८ वटा क्यासिनोहरुबाट १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रोयल्टी असुल्न बाँकी छ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा भएको छलफलमा सहसचिव आचार्यले आर्थिक ऐनले समयसीमा नतोकेको कारण क्यासिनोहरुबाट रोयल्टी रकम असुल्न समस्या भएको बताएका हुन् ।

आर्थिक ऐनमा जरिवानाको समेत व्यवस्था रहेकोले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई बन्द गराउन नसकिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको हो । क्यासिनोहरुले रोयल्टी नतिरेको बर्षौ हुँदा पनि असुल गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । सहसचिव आचार्यले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संचालनमा आएका क्यासिनोहरुको इजाजत दस्तुर र नविकरण दस्तुर माग गर्न समेत कानुनी अड्चन रहेको बताए ।

होटल याक एण्ड यतिको रोयल क्यासिनोबाट चालू आर्थिक वर्षभित्रमा ३ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्नेमा ५० करोड मात्रै असुल हुन सकेको जानकारी पनि सहसचिव आचार्यले समितिलाई दिएका छन् ।

सरकारले अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल, होटल सोल्टी, होटल मल्ल, होटल याक एण्ड यति, नेपाल रिक्रिएसन, ह्याप्पी आवर, पोखरास्थित फूलबारीबाट अर्बौं रोयल्टी असुल गर्न बाँकी छ । व्यवस्थापिका संसदको विभिन्न समितिहरुले यस्तो रोयल्टी रकम असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिदै आएको भएपनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले भने कानुनी अडचन देखाउदै आएको छ ।