मोर्चाद्धारा आन्दोलनको घोषणा, स्थानीय चुनाब अनिश्चित

 Capture-275

काठमाडौं, चैत ३० – संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । तमलोपाको पार्टी कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोनको नयाँ प्रस्तावले आफूहरुसँग सरकारले गरेको ११ बुँदे र २६ बुँदे माग सम्बोधन नगर्ने भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकार र मोर्चाका घटकबीच यसअघि भएका विभिन्न सम्झौता नयाँ संविधान संशोधनको प्रस्तावले सम्बोधन नगर्ने र आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरी सरकार जालझेल गर्ने तरिकाले अघि बढेकाले यो प्रस्ताव मान्य नहुने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताउनुभयो । 

मोर्चाले माग पूरा नभएकाले चुनाव बहिस्कार गर्ने अडान कायमै राखेको छ । मोर्चाले शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै बिहीबार मधेसका सबै जिल्ला सदरमुकाममा जुलुस गर्ने भएको छ । 

यस्तै, वैशाख ३ गते जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने र आन्दोलनका अरु कार्यक्रमपछि तय गर्ने सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्षमणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले मधेसी मोर्चा र एमाले दुवैलाई मान्य हुने भन्दै संशोधनको पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर मंगलबार नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर मोर्चा र एमाले दुवैले यो प्रस्तावका बारेमा सरकारले आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरेको बताउँदै आएका छन् ।

संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव मोर्चाले गर्‍यो अस्वीकार, आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ