समितिको आईताबार बसेको बैठकले बैशाख २ गते भित्र एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर असुल गर्न दिइएको पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग सोधपुछ गरेपछि पूँजीगत लाभकर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै असुली गर्ने पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

समितिले यस अघि नै एनसेलबाट पूजीगत लाभकर उठाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने समितिले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समितिले दिएको निर्देशन अनुसार एनसेलको पूजीगत लाभकर उठाउन विज्ञसम्मिलित कार्यदल नै बनाएर काम सुरु गरिसकेको छ ।

समितिले एनसेलको हरेक पटकको कारोबारमा कर छलीको प्रयास गरेको भन्दै दोषीमाथि कडा कार्वाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पुनः निर्देशन दिएको छ ।
१२ औं पटकसम्म एनसेलको कारोबार भएकाले कर छली गर्ने निकायको पहिचान गरी कार्वाही गर्न अख्तियारलाई पनि सचेत गराउने निर्णय लिइएको समितिका सभापति उपाध्यायले बताए ।
समितिले यस अघि नै एनसेल कर छलीमा संलग्नहरुलाई कार्वाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको पुस १० गते बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई एनसेलको कर असुलीसम्बन्धि ठोस धारणा तय गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
एनसेलको सेयर टेलियासोनेराले १ खर्ब ४० अर्बमा मलेसियाको आजियाटालाई विक्री गरेपछि त्यसको पूँजीगत लाभकर तीर्ने दात्यित्व पनि एनसेलकै हुने विज्ञहरुको पनि सुझाव छ ।