एनसेलको लाभकर विषयमा लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

अर्थमन्त्री महराले बैठकमा भने, ‘एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकरका विषयमा क्याविनेटमा प्रस्ताव आएको छैन, कुनै निर्णय भएको छैन, ठाडो प्रस्ताव पनि लगिएको छैन, निवेदन भने प्रस्तुत भएको हो ।’

एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा तिर्नुपर्ने करलाई कुनै पनि सर्तमा नछोडिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महराले न्यायसङ्गत रुपमा कर असुल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आफूप्रति शङ्का नगर्न पनि संसद समक्ष आग्रह गरे।

राज्यले पाउनुपर्ने करलाई चाँडो असुल्न आफूले सम्बन्धित कर कार्यालय एवं कर अधिकृतलाई एक साताभित्र उक्त विषयको टुङ्गो लगाउन निर्देशन दिएको उनले समितिलाई जानकारी गराए ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने कर छुट दिइन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुका साथै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा सहभागी राजस्व सचिव राजन खनालले स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा राज्यले पाउनुपर्ने करका विषयमा विज्ञ समूह बनाएको जानकारी दिँदै चाँडै निर्णय हुने विश्वास दिलाए ।