यसकारणा टुंगिएन आइजीपी विवाद, अन्तरिम आदेश कायमै, बुधबार सुनुवाइ हुने

काठमाडौं–नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतले आज पनि टुंगो लगाउन सकेन ।

यो सँगै सरकारले गत माघ १ गते जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने बारेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भनि दिएको अन्तरिम आदेश कायमै रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आज पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नभएको हुँदा बुधबारसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी रहने अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गत आइतबार इजलासमै चढाएको पूरक निवेदनका बारेमा सूचना दिने र बुधबार दुवै पक्षलाई राखी बहस हुनेछ ।

गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने÷दिलाउने, पदबहाली गर्ने-गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्नेे उल्लेख थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षकका लागि मापदण्डको पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलता समेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षका छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेखे थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै गत माघ २९ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गत आइतबार नै चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ढकालले पुनः इजलासमा पूरक निवेदन दिनुभएको थियो तर त्यसका बारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नभएको हुँदा मङ्गलबारका लागि सुनुवाइ सरेको हो । निवेदनमा प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुुक्त गरेको जनाउँदै सो नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशमा परेको मुद्दाको बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले अधिवक्ता ढकालले पेश गरेको पूरक रिट आफूलाई पा्रप्त नभएको र त्यो आफूलाई पा्रप्त नभएसम्म रिट अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि मंगलबारसम्मको लागि रिटको सुनुवाई सरेको हो ।

त्यसैगरी गत आइतबार चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध महानिरीक्षकका आकाङ्क्षी प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले निवेदन दायर गरेका थिए ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन सोही दिन अर्को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । दुवै निवेदनमाथि अदालतले यही फागुन ११ गते सुनुवाइ गर्नेछ । सो निवेदनको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा निष्कर्ष निकालिनेछ ।

डिआइजी नबराज सिलवालले हालेको रिटमा सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको थियो ।

मन्त्रीपरिषद् वैठकले फागुन १ गते चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेलगत्तै सिलवाल बरियता मिचेर निर्णय आएको भन्दै अदालत पुगेका थिए ।

प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय यसथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । प्रहरी नियमावली ०७१ को नियम ४१ विपरित बढुवा भएको रिटमा दावी थियो ।

चन्दलाई आइजिपि बनाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेशपछि सरकारले प्राविधिक एआइजीलाई प्रहरीको कमान्ड दिएको छ ।

प्रहरी अस्पतालका प्मुख डा.दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्ति प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
फागुन २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् वैठकले प्रहरी नियमावली ०७१ संसोधन गर्दै एआइजी पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेवारे दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस अघिको नियमावलीमा प्राविधिक तर्फका व्यक्तिलाई निमित्त प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिन नपाइने उल्लेख थियो ।