January 24, 2017

आज काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रपत्रिकाको फ्रन्टपेजः निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्यो, तीन विषयमा अझै विवाद

११ माघ, काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढे पनि कहिले र कुन निर्वाचन गराउने ? भन्नेमा दलहरुबीच एकमत हुन नसकेको सन्दर्भका समाचारलाई फ्रन्टपेजमा स्थान दिएका छन् ।patrapatrika

नयाँ पत्रिका दैनिकले महाराजगंजस्थित शिक्षण अस्पतालले निजी अस्पतालमा बिरामी रेफर गर्ने गरेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । दुई वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्ने प्रस्ताव लोकसेवा आयोगले अस्वीकार गरेको समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

 

अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जारी समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यस्तै, संसदमा सांसदहरुले देशमा बढ्दो राष्ट्रिय असुरक्षाबारे प्रधानमन्त्रीसँग स्पटीकरण मागेको समाचार छापिएको छ ।

राजधानी दैनिकमा निर्वाचनसम्बन्धी अन्योलसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २० अर्ना ल्याइएको समाचार महत्वका साथ प्रकाशित छ ।

नागरिक दैनिकले अपराधीलाई सहजै उन्मुक्ति दिँदा समाजमा महिला हिंसा बढेको सबाललाई मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै भेरी बबई डाइभर्सनको बजेट स्थानान्तरण गर्न मन्त्रीहरु नै सक्रिय भएको समाचारलाई महत्व दिएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा सांसदहरुले सहकारी ऐन पनि आफूअनुकुल बनाउन लागेको समाचारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना