पुन:निमनर्णकाे लागि वेलायतले १० अर्ब १० करोड अनुदान सहयोग गर्ने

Agreeemetn-57c83b19053bc6.26640015१७ भदाै, काठमाडौँ । वेलायत सरकारले नेपाललार्इ पुन:निमनर्णकाे लागि १० अर्ब १० करोड अनुदान सहयोग गर्ने भएकाे छ ।  भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई बेलायत सरकारले १० अर्ब १० करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएकोे छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभाग नेपालका प्रमुख गेयल मर्जेट्टीले सहयोगसम्बन्धी पत्रमा हस्तारक्षर गरेकाछन् ।

उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभागका राज्यमन्त्री रोडेरिक जेम्स नुजेन्ट स्टेवार्टको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र गोरखाका १० लाख जनता लाभान्वित हुनेछन् ।

उक्त सहयोग कार्यक्रममा ४०० किमी ग्रामीण सडक निर्माण गरी तीन लाख जनतालाई बजार पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी, भूकम्पले क्षति पुर्याएको पर्यटन पूर्वाधारको सुधार गरिनाका साथै दुई लाख ५० हजार जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सुधार ल्याइने छ । बेलायती राज्यमन्त्री स्टेवार्टले भूकम्पबाट नेपाल नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसबाट लाखौँ जनता मारमा परेकाले नेपालाई सहयोग गरिएको बताए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री महराले बेलायत नेपालको ऐतिहासिक मित्र भएको उल्लेख गर्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराएकामा बेलायतलाई धन्यवाद दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

रास्वापाले प्रत्यक्ष नजितेका क्षेत्रमा समानुपातिक सांसदलाई तोक्यो जिम्मेवारी

काठमाडौँ,  र्वैशाख ८ गते ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफूले विजय प्राप्त गर्न

गाडी भाडा वृद्धि

  चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ, चैत १५ ।तीन पूर्वप्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba, K. P. Sharma Oli र Pushpa Kamal