मन्त्रालयले सामुदायिक वन आर्थिक निर्देशिका बनाउने

0501d7a444f2ec85084e0bbe6a080f1e१७ भदाै, काठमाडौ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ‘सामुदायिक वन आर्थिक निर्देशिका बनाउने भएकाे छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले ‘सामुदायिक वन आर्थिक निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको हाे । सरकारले सामुदायिक वनको खर्च व्यवस्थित र आम्दानी पारदर्शी गर्न निर्देशिका बनाउने तयारी गरिएकाे जानार्इएकाे छ ।

वन विभागले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले खर्च कसरी गर्छ भन्ने विषयमा आँकडा नभएकाले आर्थिक स्रोतलाई पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका बनाउने तयारी भएको वन विभागले जनाएको छ । आर्थिक निर्देशिका स्वीकृत भएपछि खर्च पारदर्शी र स्थानीयस्तरमा समेत सरलीकृत हुने विभागको भनाइ छ ।

विभागअन्तर्गत सामुदायिक वन महाशाखाका प्रमुख अनुपराज शर्माले अहिलेसम्म सामुदायिक वन क्षेत्रको आर्थिक आम्दानी र खर्च व्यवस्थित बनाउने कुनै नीति नभएकाले ‘सामुदायिक वन आर्थिक निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।

“देशभर करिब १९ हजार सामुदायिक वनले प्रत्यक्ष रूपमा कारोबार गर्छन्, तर आम्दानी र खर्चका विषयमा स्पष्ट रूपमा बाहिर आउन सकेको छैन,” उनले भने, “सामुदायिक वनको आर्थिक कारोबार व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाउने तयारी गरेका हौं, तर हामीले कारोबार नियन्त्रण गर्न खोजेका छैनौ व्यवस्थित मात्रै गर्न लागेका हौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आज नेप्से २३ दशमलव २५ अङ्कले बढ्यो

असार २६,काठमाडौँ, । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३ दशमलव २५ अङ्कले बढेको छ ।

‘युवालाई उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम’

 असार २३, काठमाडौँ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम

पाँच दशमलव ६० अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक

काठमाडौँ, असार ११ गते । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा सामान्य अङ्कको वृद्धि देखिएको छ ।

सोह्रौँ योजना कार्यन्वयनमा लगानीका चुनौती

 जेठ १७, काठमाडौँ। सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनका लागि लगनी मुख्य चुनौतीको रुपमा देखिएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा,

शीर्ष दलबिच सहकारी छानबिनमा सहमति

जेठ १५, काठमाडौँ । सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर)

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

जेठ ८, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद् सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री र