सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको हो।

फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश सुवेदीले निर्णयको पूर्णपाठ तयार भइसकेको र दुई दिनभित्र सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन्। यसअघि दुवै पक्षको बहस सम्पन्न भएको एक सातापछि अदालतले फैसला सुनाएको हो। सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले सर्वोच्चको निर्णयले संविधानसम्मत अधिकारको संरक्षण भएको र सबै सञ्चारमाध्यमप्रति न्याय भएको प्रतिक्रिया दिए।

“ढिलै भए पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याएको छ। यसले भविष्यमा यस्ता निर्णय गर्दा सरकारले संवैधानिक सीमाको ख्याल गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ,” उनले भने। उक्त रिटमाथि असार २२ र २३ गते सर्वोच्च अदालतमा दुवै पक्षबाट बहस भएको थियो। नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए।

रिट निवेदक पक्षले सरकारले लामो समयदेखि निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी विज्ञापन एकाएक रोक्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गरेको थियो। उनीहरूले विज्ञापन ऐन तथा नियमावलीअनुसार समानुपातिक रूपमा सरकारी विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने, कुनै निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने व्यवस्था कानुनविपरीत हुने, विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रमा समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।

सरकारका तर्फबाट भने सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितता, चुहावट तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उक्त निर्णय गरिएको र निजी सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने नयाँ नीति ल्याउने तयारी भइरहेको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना तथा सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भन्दै सबै निकायलाई परिपत्र गरेको थियो।

उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।