ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।
सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक को व्यवस्था संवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ।

अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै इजलासले कम्पनीको ‘सीमित दायित्व’को सिद्धान्तको आडमा ठूला लगानीकर्ताहरू सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उम्किन नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार कुनै कम्पनी ऋण तिर्न असफल भई कालोसूचीमा परेमा त्यसमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका सेयरधनी वा सञ्चालकलाई समेत व्यक्तिगत रूपमा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। रिट निवेदकले उक्त प्रावधानले कम्पनीको छुट्टै कानुनी व्यक्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेकी थिइन्।

अदालतले भने ठूला सेयरधनीहरू साधारण लगानीकर्ता मात्र नभई कम्पनीको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने भएकाले उनीहरूलाई वित्तीय अनुशासनप्रति जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

फैसलामा ‘कम्पनीको आवरण भेदन’ (lifting the corporate veil) को सिद्धान्त विश्वव्यापी रूपमा मान्य रहेको उल्लेख गर्दै ठूला सेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने बताइएको छ।

साथै, १५ प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएका साना लगानीकर्तालाई कालोसूचीको दायराबाहिर राखिएको हुँदा वर्गीकरण तर्कसंगत र न्यायोचित रहेको अदालतको ठहर छ।

अदालतले कालोसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको अवसर दिने, स्पष्टीकरण माग्ने र प्रशासनिक पुनरवलोकनमा जाने व्यवस्था भएकाले उक्त प्रावधान निरङ्कुश नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

यद्यपि, कुनै व्यक्तिलाई पर्याप्त आधारबिना कालोसूचीमा राखिएमा त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सकिने अधिकार सुरक्षित रहने अदालतले उल्लेख गरेको छ।