शेखर कोइराला पक्ष सर्वोच्च गएनन्

काठमाडौं, माघ ४ । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र उनीनिकट नेताहरू आज सर्वोच्च अदालत गएका छैनन्। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगे पनि कोइराला पक्ष अदालत नगएको हो। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, एनपी साउद, मीनबहादुर विश्वकर्मालगायत देउवा पक्षका नेताहरूले निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्।

तर कोइराला पक्षका नेताहरूले अदालत जाने बाटो नअपनाउने निर्णय गरेका छन्। कोइरालानिकट एक नेताले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा बनेको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको अवस्थामा अदालत धाउने आवश्यकता नरहेको बताए। ‘चारतारे झन्डा र रूख चिह्न जहाँ छ, त्यही कांग्रेस हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ ती नेताले भने।

कोइरालानिकट निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतमले व्यक्तिगत रूपमा आफू अदालत नगएको पुष्टि गर्दै पार्टीको पक्षमा जाने विषयमा आपत्ति नरहेको बताए। देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगे पनि कोइराला पक्षका निवर्तमान उपसभापति धनराज गुरुङ तथा निवर्तमान सहमहामन्त्रीहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे र जीवन परियारलगायत नेताहरू अदालत गएका छैनन्।

यसैबीच, नेता कोइरालाले आज दिउँसो १ बजे आफूनिकट नेताहरूसँग आन्तरिक छलफलका लागि बैठक बोलाएका छन्। हिजो बिहान पनि उनले बिशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए। सो छलफलमा अधिकांश नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने र पार्टी एकता मजबुत बनाउन सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन आजदेखि भरतपुरमा, विद्युतीय मतदानमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै

भरतपुर, असार ७ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि चितवनको भरतपुरमा

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा