एआई नियमन रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने ट्रम्पको घोषणा

२४ मंसिर, काठमाडौं ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उद्योग सम्बन्धी नियमन केन्द्रमै राख्नुपर्ने तर्क गर्दै राज्य–स्तरीय अधिकार विस्तार रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी जनाएको छन्। उनले एआई क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्व कायम राख्न एकीकृत नियमावली आवश्यक रहेको बताए।

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भने, “यदि हामी एआईको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ भने देशभर एकल नियमन पुस्तिका हुनुपर्छ।” उनले छिट्टै नै कार्यकारी आदेश जारी गर्ने घोषणा गरेका हुन्।राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार एआईको विकासले अर्थतन्त्र, रक्षा प्रविधि र समग्र जीवनशैलीलाई रूपान्तरण गर्ने भएकाले संयुक्त राज्यलाई विश्वव्यापी एआई प्रतिस्पर्धामा अग्रस्थानमा राख्न मजबूत केन्द्रिय नियमन अपरिहार्य छ।

यसअघि अमेरिकाको संसद् (कंग्रेस)ले राज्यहरूले एआईसम्बन्धी आफ्नै कानून बनाउने छुटका सम्बन्धमा दुई पटक मतदान गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा ट्रम्पले संघीय तहमै नियमन समायोजन गर्ने आदेश ल्याउन लागेको बताइन्छ। आलोचकहरू भने एआईको सम्भावित आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमबाट सावधान रहनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्रीकरणका विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्।ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, “हामी एआई प्रतिस्पर्धामा पछि पर्न थालेका छौँ। यदि ५० वटा राज्यले आ–आफ्नै नियम बनाउने हो भने एआई उद्योग कमजोर पर्न जान्छ। एआई शैशवकालमै नष्ट हुनेछ। म यही हप्ता कार्यकारी आदेश जारी गर्दैछु।”

उक्त आदेश सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक विवाद र कानुनी चुनौतीहरू बढ्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ। आदेशको विस्तृत विवरण भने अझै बाहिर आएको छैन।गत महिना द हिलले प्राप्त गरेको मस्यौदामा राज्य–स्तरीय एआई कानुनलाई चुनौती दिने एक कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था समावेश थियो। त्यस्तै, एआईसम्बन्धी कानुन लागू गरेका राज्यहरूको लागि निश्चित ‘ब्रोडब्यान्ड कोष’ सीमित गर्ने प्रस्ताव पनि थियो। हाल अमेरिकी राज्यहरूमा एक हजारभन्दा बढी एआई–सम्बन्धित विधेयक अघि बढिरहेका छन्।

“विविध नियमनबीच उद्योग कसरी अघि बढ्छ? र चीनजस्ता देशहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्छ, जो यो प्रविधिमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्?” गुगलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पिचाईले फक्स न्यूज सन्डेमा प्रश्न गरेका थिए।

– रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जेन–जी आन्दोलनमा पक्राउ परेकामध्ये ७४ जना जेल चलान, ९२ जना हाजिरी जमानीमा रिहा

मंसिर २४, काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकामध्ये ७४ जनालाई जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका

रास्वपासँग एकता वार्ता नगर्ने उनेपाको निष्कर्ष, ‘राजनीतिक बेइमानी’ गरेको आरोप

मंसिर २३, २०८२ – काठमाडौं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) बीच

“निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति गर्नेछु”: रीमा विश्वकर्मा

मंसिर १७, काठमाडौँ — उज्यालो नेपाल पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य रीमा विश्वकर्माले निष्ठा, इमान्दारिता र परिवर्तनमुखी

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्न ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घको माग, राष्ट्रिय सभामा आरक्षण कोटा पनि खोजियो

मङ्सिर १६, मंगलबार । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि सहित ज्येष्ठ नागरिकमैत्री

सेवाग्राहीको काँधमा भ्रष्टाचारको बोझ कति?

१५ मंसिर २०८२, सोमबारनेपालमा सरकारी सेवा लिन चाहने जनसाधारणको अनुभव झनै निराशाजनक बन्दै गएको छ।

१३ अर्बको शेयर एनआरएन तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दिने

काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार