फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र बुझाउन निर्वाचन आयोगको आग्रह

काठमाडौं, माघ २९

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूलाई आगामी फागुन ३ गतेभित्र आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ अनुसार उम्मेदवारहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी त्यसको एक प्रति निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगको माघ २७ गतेको निर्णयका आधारमा प्रत्यक्षतर्फका सबै उम्मेदवारलाई शाखा अधिकृत (कानुन) अरुण अधिकारीमार्फत पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सबै प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई प्राप्त घोषणापत्रको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राखी त्यसको विवरण आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। साथै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई समेत आवश्यक जानकारी गराउन आयोगले अनुरोध गरेको छ।  यसअघि नै आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पनि फागुन ३ गतेभित्र दलीय निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न पत्राचार गरिसकेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण