तीन दिनसम्म जलिरह्यो सर्वोच्च, ललितपुरको दमकलले निभायो आगो

काठमाडौँ, असोज ५  गते।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संघीय संसद् भवनमा आगजनी भयो। दिउँसो नै सुरु भएको आगो नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी र दमकलको उपस्थिति भए पनि तत्काल कुनै पहल भएन। मध्यरातपछि मात्रै दमकल परिचालन भयो र नेपाली सेनाले सुरक्षाको कमान सम्हाल्यो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो अझ दुई दिनसम्म निभ्न सकेन। पत्रकार टीकाराम यात्रीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भदौ २६ गतेसम्म पनि सर्वोच्चमा आगो बलिरहेको पुष्टि गरेका छन्।
“२६ गते म पुग्दा अदालतभित्र अझै आगो सल्किरहेको थियो। त्यसको गन्ध त आजसम्म पनि बाँकी छ,” राउतले बताएका छन्।

त्यसै दिन जलिरहेको सर्वोच्चकै कम जलेको कोठामा ‘फुल कोर्ट’ बैठक बसेको उनले स्मरण गरे। “बैठक बस्ने क्रममा ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई सम्पर्क गरेर दमकल पठाउन आग्रह गरें, उहाँले तुरुन्त सहयोग गर्नुभयो,” उनले भने।

राउतका अनुसार आगो निभाउन निकै कठिनाइ भएको थियो। “भवन मात्र होइन, मिसिल (मामिला सम्बन्धी कागजात) पनि बलिरहेको थियो। आगो निभाउन पानी प्रयोग गर्दा मिसिल नै नष्ट हुने जोखिम थियो,” उनले बताए। तर, कर्मचारीहरूको निरन्तर प्रयासपछि मात्र आगो नियन्त्रणमा आएको उनले स्पष्ट पारे।

प्रधानन्यायाधीशले भदौ २५ गते नै कार्यालय पुग्ने योजना बनाएको तर सुरक्षाको कारणले तत्काल सम्भव नभएको पनि बताएका छन्।
“त्यो समय सरकार बनिसकेको थिएन, प्रहरीहरू आत्मसमर्पण गराइसकेका थिए। सेनाबाहेक अरू कुनै सुरक्षा बल सक्रिय थिएनन्। सेनाले तत्काल आउन सुरक्षित नहुने सुझाव दिएपछि म २५ गते सर्वोच्च प्रवेश गर्न सकिनँ,” उनले भने।

तर, २५ गतेकै दिन आफूले ‘भोलि जसरी भए पनि अदालत जान्छु’ भन्ने अडान लिएको उनले स्मरण गरे।
“सर्वोच्च नागरिक अधिकारको प्रतीक हो। यस्तो संस्थाको प्रमुखले जस्तोसुकै संकटमा पनि सामना गर्न तयार रहनुपर्छ भन्ने भावनाले मलाई अघि बढायो,” उनले अन्तर्वार्तामा भने।

प्रधानन्यायाधीश राउतले विषम परिस्थितिमा पनि न्यायको दियो निभ्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, अदालतको अस्तित्व नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका लागि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।