विद्यालयको पहुँच बाहिर ७ लाख ७० हजार बालबालिका

माघ १९,काठमाडौँ  । देशभर ७ लाख ७० हजार बालबालिका गरिबी, न्यून आयस्तर, विकट भूगोल र सीमान्तकृतका कारण अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर रहेका छन्। कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने दर उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ भने प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेशमा विद्यालय बाहिर रहने बालबालिकाको अनुपात सबैभन्दा उच्च देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित प्रतिवेदनअनुसार विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये साढे ३ लाखभन्दा बढीले विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन् भने बाँकीले बीचमै पढाइ छाडेका छन्। ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा माध्यमिक तहपछि विद्यालयमा उपस्थिति दर तीव्र रूपमा घट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक चारमध्ये एक जना विद्यालय बाहिर रहेका छन्, जसमा छात्राहरूको अवस्था अझै गम्भीर रहेको उल्लेख गरिएको छ। जातीय तथा सामाजिक संरचनाअनुसार मधेशी, मधेशी दलित, धार्मिक तथा भाषिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिका विद्यालय नगएका वा बीचमै छाड्ने दर उच्च देखिएको छ।

प्रदेशगत रूपमा बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साक्षरता दर उच्च भए पनि मधेश प्रदेशमा न्यून रहेको छ। मधेशमा विद्यालय जाने बालबालिकाको दर ८१ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक अवस्थाले पनि शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ। कम आय भएका परिवारका केवल ११ प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका छन्, जबकि उच्च आय भएका परिवारमा यो अनुपात २२ प्रतिशत छ।

प्रतिवेदनले बालविवाहको अवस्थालाई पनि चिन्ताजनक भएको औंल्याएको छ। १६–१७ वर्ष उमेर समूहका ५ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह भइसकेको छ। प्रदेशगत रूपमा कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको दर सबैभन्दा उच्च ९ प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा न्यून ३ प्रतिशत रहेको छ। कम उमेरमै विवाहका कारण किशोरी गर्भावस्थाको दर बढ्दा स्वास्थ्य र शिक्षामा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बालबालिकाको संख्या क्रमशः घट्दै गएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। २०७८ मा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार रहेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो। यो अनुपात २०५८ मा ४६ प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्ला १० वर्षमा बालबालिकाको संख्यामा ८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रजनन दर घट्दै जानु, ढिलो विवाह, बढ्दो महँगी, रोजगारीको अस्थिरता र जीवनशैली परिवर्तनका कारण भविष्यमा श्रमशक्ति, शिक्षा र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। विज्ञहरूले विद्यालय पहुँच विस्तार, बालविवाह न्यूनीकरण र प्रदेशगत असमानता सम्बोधन गर्न प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्।