चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित व्यापारीसँग शेयर लगानीसम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले बुधबार पद त्याग गरेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्र पठाएपछि गुरुङले राजीनामा दिएका हुन्। एक अनलाइन सञ्चारमाध्यमले विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँगको सम्भावित साझेदारीका प्रमाण सार्वजनिक गरेपछि उनी आलोचनामा तानिएका थिए।

राजीनामा वक्तव्यमा गुरुङले चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। “पदभन्दा नैतिकता ठूलो हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

आफूसँग जोडिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने उद्देश्यले पदमा रहँदा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै राजीनामा दिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

गुरुङको बहिर्गमनसँगै सरकारको स्थायित्व र आगामी राजनीतिक समीकरणबारे चासो बढेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

अर्थमन्त्री वाग्लेको दिल्ली अभिव्यक्तिले नेपालमा बढायो कूटनीतिक विवाद

कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

बैंक खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘बाध्यकारी’ नियम बदर: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र यसका दूरगामी प्रभाव

२९ असोज २०८३, काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक खाता खोल्न, केवाईसी अद्यावधिक गर्न तथा

मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल निर्वाचित, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट सर्वाधिक १७३ मत

असोज २८, काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि सदस्यमा

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण