चौतर्फी बिरोधपछि २७ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए गृहमन्त्री सुदन गुरुङ

काठमाडौं, बैशाख ९ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा दिएका छन्। विवादित व्यापारीसँग शेयर लगानीसम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि उत्पन्न परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उनले बुधबार पद त्याग गरेका हुन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पत्र पठाएपछि गुरुङले राजीनामा दिएका हुन्। एक अनलाइन सञ्चारमाध्यमले विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँगको सम्भावित साझेदारीका प्रमाण सार्वजनिक गरेपछि उनी आलोचनामा तानिएका थिए।

राजीनामा वक्तव्यमा गुरुङले चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय उठेका प्रश्नहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। “पदभन्दा नैतिकता ठूलो हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।

आफूसँग जोडिएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने उद्देश्यले पदमा रहँदा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै राजीनामा दिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

गुरुङको बहिर्गमनसँगै सरकारको स्थायित्व र आगामी राजनीतिक समीकरणबारे चासो बढेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मितव्ययिताको नाममा कानुन र संविधानविपरीत कार्य गर्न नमिल्ने भन्दै बिज्ञापन सम्बन्धि सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेजी

बुधबार, ६ साउन २०८३काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम (गोरखापत्र, रेडियो

देशभरका अदालतले एक वर्षमा ५५ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सर्वोच्चको फर्स्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्य काठमाडौं, साउन ४

काठमाडौँसहित ३५ जिल्लामा बाढीको जोखिम, सतर्कता अपनाउन आग्रह

साउन ३, काठमाडौँ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका ३५ जिल्लाका साना नदी तथा

जोर्डन आक्रमणपछि अमेरिका–इरान आमनेसामने, होर्मुज क्षेत्र थप तनावग्रस्त

दुबई, साउन ३ (रासस)। जोर्डनस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा भएको आक्रमणमा अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएपछि त्यसको

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सजाय निर्धारण

काठमाडौं, ३१ असार २०८३। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले

सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा रोक्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं, असार ३० । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको