September 4, 2025

सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने भएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको बैठकले सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री गुरुङ, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी, टेलिकम अपरेटर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण सम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते बैठकमार्फत सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, सूचीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि पुनः सक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा