September 4, 2025

सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने भएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको बैठकले सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री गुरुङ, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी, टेलिकम अपरेटर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण सम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते बैठकमार्फत सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, सूचीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि पुनः सक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै भोटेकोशी बिपदमा ज्यान गुमाएका श्रमिकको स्मृतिमा जिफन्टद्वारा दीप प्रज्वलन

असोज, ३  काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी

महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि सांसद एकमत

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध

भदौ २३–२४ को घटनाबारे गहिरो अनुसन्धान आवश्यक, विदेशी जासुसी संलग्नताको आशंका :रविन्द्र मिश्र

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई