काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको बैठकले सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री गुरुङ, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी, टेलिकम अपरेटर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण सम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते बैठकमार्फत सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।
तर तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, सूचीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि पुनः सक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी
काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका
असोज, ३ काठमाडौं। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी
काठमाडौँ, भदौ ३० गते । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराध
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई