September 4, 2025

सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सूचीकरणका लागि तोकिएको समयमा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने भएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको बैठकले सात दिनभित्र सम्पर्कमा नआएका सबै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री गुरुङ, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी, टेलिकम अपरेटर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।

यसअघि, सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण सम्बन्धी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ९ गते बैठकमार्फत सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र सूचीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

तर तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, सूचीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि पुनः सक्रिय गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

युद्धविरामका लागि अमेरिकाको १५ बुँदे प्रस्ताव, इरान मौन

काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत