नेपालमा लगानी गर्न कुनै अवरोध छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ, भदौ ३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी तथा उद्यम गर्न कुनै अवरोध नरहेको बताएका छन्।

भृकुटीमण्डपमा आयोजित १७ औँ नाडा अटो शोको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान, अनुसन्धान र प्रविधिको विकाससँगै नेपालले पनि ती उपलब्धिहरूको सहज उपभोग गर्ने वातावरण बनाइरहेको बताए।

उनीहरूले युवालाई नयाँ ढङ्गले काम गर्न सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने विश्वास दिलाए। “अग्रगमन र आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार विकास गरेका छौँ। लगानी र काम गर्न कुनै बाधा छैन,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

उनका अनुसार उत्तर र दक्षिणतर्फ नयाँ र पक्की सडक मार्ग निर्माण भइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिएका छन्। उनले हरित उर्जा, मिथेन ग्यास र धौवादी फलामको उत्पादन तथा प्रयोग सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै प्रविधिको रूपान्तरण विकास र समृद्धितर्फको मार्ग हो भन्नेमा जोड दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरुलाई ढुक्कसँग अघि बढ्न र देशको विकासका लागि योगदान दिन आह्वान गर्नु भएको छ ।।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

युद्धविरामका लागि अमेरिकाको १५ बुँदे प्रस्ताव, इरान मौन

काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत