ललितपुर, साउन ३० गते (रासस) — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता गराउनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई यसअघि नै आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ।
“नेपालमा हुने सबै किसिमका सूचना प्रविधि–सम्बन्धी कारोबारबारे सरकारले जानकारी राख्नुपर्छ। नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो।
उहाँले सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले जनताको चाहनाअनुसार ध्यान दिने, स्वदेश तथा विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्ने अवसरलाई आत्मविश्वासका साथ अघि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले समाजमा व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेको उल्लेख गर्दै, पुुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका वृद्ध आमाहरूले समेत फेसबुक प्रयोग गर्न थालेको देख्दा खुसी लागेको स्मरण गर्नुभयो।
उहाँले नेपाललाई डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाको लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा वर्णन गर्दै, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रभावकारी उपयोगद्वारा विकास र समृद्धिमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
गत वर्षदेखि अनलाइन माध्यममार्फत एसईईका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको शिक्षण सेवाबाट १ लाख ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी लाभान्वित भई नतिजामा सुधार आएको अनुभव पनि उहाँले सुनाउनुभयो। बालबालिकालाई मोबाइलको दुरुपयोगबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
एआई नीति हालै पारित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको रूपान्तरण र सुधारमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए। उहाँका अनुसार विकासका उपलब्धि नदेखेर नियतवश निराशा फैलाउने प्रयासहरू भइरहेको भए पनि सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट नीति लिएको छ।
सुशासन कायम गर्न पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट मानव आचरणमा सुधार ल्याई भ्रष्टाचार शून्यमा पुयाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
