मुख्यमन्त्री पाण्डे : ५० करोड बचत हुने अपेक्षा, पूर्वउपाध्यक्ष पौडेल : मन्त्री–सांसदको सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्छ
पोखरा, साउन २६ — गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ निर्देशनालयसहित ९ निकाय खारेज गर्ने र ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ मा झार्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार, खारेज गरिएका निर्देशनालयहरूमा पर्यटन उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, साथै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समावेश छन्। यी निर्देशनालयका जिम्मेवारी अब सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै पूरा गरिनेछ।
जिल्ला तहमा, पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयहरूलाई गाभी एक कार्यालयमार्फत दुई जिल्लाको सेवा दिने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत बाली संरक्षण, माटो तथा मल परीक्षण, र बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई एकीकृत प्रयोगशालामा परिणत गरिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका कार्यालयहरू पनि यसैगरी गाभिएका छन्।
यसका साथै, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरू गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमा, प्रादेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रलाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा, र भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालयलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनमा गाभ्ने निर्णय गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले खारेजी र गाभ्ने निर्णयले सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने दाबी गर्दै संघीय सरकार मातहतका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने, करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने र प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीलाई आवश्यक स्थानमा सरुवा गर्ने जानकारी दिए।
यो संरचना पुनरावलोकनका लागि संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो, जसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको हो।
गण्डकी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गिरीधारी शर्मा पौडेलले निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयलाई उचित भने पनि कतिपय कार्यालय—विशेषगरी पर्यटन तथा उद्योग, र पूर्वाधार विकास कार्यालय—जिल्ला तहमा आवश्यक रहेको बताए। उनले खर्च कटौतीका लागि मन्त्री र सांसदका सुविधा, बैठकभत्ता, गाडी मर्मत र इन्धन खर्चमा पनि कमी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण
२६ असोज , काठमाडौं । नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघको कार्यसमितिमा नरहेकी पवित्रा रेग्मीलाई बैंक
काठमाडौँ, असोज २४। उपत्यकामा एउटा ब्रान्डको ग्यास सिलिन्डर अर्कोसँग सहजै साट्न नपाएर हैरानी खेपिरहेका उपभोक्ताका
जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य
