कारागार अनुगमनपछि मानवअधिकार आयोगको टिप्पणी : रवि लामिछानेको कोठामा दुई पंखा, तर झ्याल बन्द, झ्याल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने कारागार प्रशासनको प्रतिबद्धता

रुपन्देही, साउन २६ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको भैरहवा कारागारको सोमबार अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनपछि उनीहरूले कारागारभित्र आधारभूत सुविधा अभाव रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

आयोगकी प्रवक्ता लिली थापाले कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको मुख्य समस्या रहेको बताइन्। उनका अनुसार, पर्याप्त संख्यामा शौचालय छैनन् र रहेका शौचालयहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन।

रविलाई राखिएको ब्लकमा हावा पास हुने व्यवस्था न्यून रहेको थापाको भनाइ छ। उनले भनिन्, “उहाँ बस्ने कोठामा पंखा त छ, तर झ्यालहरू टालिएका रहेछन्। जेल प्रशासनले सुरक्षा कारण देखाएर यस्तो गरेको बताए। हाम्रो आग्रहपछि उनीहरूले झ्याल खोल्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।”

थापाले कोठाभित्र एयर कन्डिसन (एसी) नभएको पनि स्पष्ट पारिन्। साथै, अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि रविलाई स्थानान्तरण नगरेको विषयमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइन्। “यसबारे कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छलफल गरिनेछ,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार, कारागारमा पत्रपत्रिका नआउने भएकाले रवि लामिछाने उक्त सुविधाबाट पनि वञ्चित छन्।

इन्सेककी प्रतिनिधि रिमा बिसीले कोठाभित्र दुईवटा पंखा रहेको पुष्टि गरिन्। उनले भनिन्, “एउटा ठूलो फलामको पंखा र अर्को स्ट्यान्ड पंखा छ। तर झ्यालहरू खोलिएका छैनन्। प्रशासनले नजिकै घरहरू हुनु र सर्पदंशको सम्भावना देखाउँदै झ्यालहरू बन्द गरिएको बताएको छ। तर हामीले मोटो जाली वा डन्डी राखेर भए पनि झ्याल खोल्न सुझाव दियौँ, जसलाई उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

युद्धविरामका लागि अमेरिकाको १५ बुँदे प्रस्ताव, इरान मौन

काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत