काठमाडौं, साउन २१, २०८२ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ पारित गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस नीतिलाई अनुमोदन गर्दै सन् २०६८ मा लागू गरिएको वैदेशिक रोजगार नीति खारेज गरेको हो।
नयाँ नीतिको विशेषता भनेको पहिलोपटक भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई औपचारिक रूपमा श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्नु हो। यसअघि भारत जाने श्रमिकहरू अनौपचारिक रूपमा श्रम बजारमा आवद्ध रहँदै आएका थिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार, नयाँ नीति संघीय संरचनाअनुसार श्रम आप्रवासन सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना, विकास तथा विस्तारका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ। “श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा सुशासन, पारदर्शिता र सेवा सुधारमा नीति केन्द्रित छ”, मन्त्री भण्डारीले बताए।
मन्त्री भण्डारीले कामको सिलसिलामा भारत जाने र भारतलगायत अन्य देशबाट नेपाल आउने श्रमिकहरूलाई पहिलोपटक नीतिगत रूपमा समेटिएको जानकारी दिए।
श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करका अनुसार, नीति कार्यान्वयनका लागि समयसीमासहितको कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ। दुई वर्षभित्र नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्यसहित वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरिनेछ।
सरकारले नयाँ नीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारमा हुने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने प्रणालीलाई विस्तार गर्नेछ। साथै, सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिने र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि कार्यनीतिमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी श्रमशक्ति उत्पादन
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सम्मानजनक पुनःएकीकरण
उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक क्षमताको विकास
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा सबै श्रमिकको समावेश
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका सबै चरणमा सुशासन कायम गर्ने
सूचना र सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने
आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने
लैंगिक विभेद तथा जोखिम न्यूनिकरण गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार सीप र दक्षता विकास गर्ने
फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण र आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा सबै पक्षलाई समेट्ने
हालसम्म सरकारद्वारा संस्थागत रूपमा १११ तथा व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशका लागि श्रम आप्रवासन खुला गरिएको छ। मलेसिया, खाडी मुलुकहरू (कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान) परम्परागत गन्तव्य रहेका छन् भने हालै रोमानिया, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, माल्दिभ्सजस्ता देशहरूमा पनि नेपाली श्रमिकको उपस्थिति बढ्दो छ।
काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय
चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट
चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ
पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,
भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति
चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत
