काठमाडौं, साउन २१, २०८२ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति–२०८२ पारित गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस नीतिलाई अनुमोदन गर्दै सन् २०६८ मा लागू गरिएको वैदेशिक रोजगार नीति खारेज गरेको हो।
नयाँ नीतिको विशेषता भनेको पहिलोपटक भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकहरूलाई औपचारिक रूपमा श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्नु हो। यसअघि भारत जाने श्रमिकहरू अनौपचारिक रूपमा श्रम बजारमा आवद्ध रहँदै आएका थिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार, नयाँ नीति संघीय संरचनाअनुसार श्रम आप्रवासन सेवा प्रणालीको पुनःसंरचना, विकास तथा विस्तारका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ। “श्रम आप्रवासनका सबै चरणमा सुशासन, पारदर्शिता र सेवा सुधारमा नीति केन्द्रित छ”, मन्त्री भण्डारीले बताए।
मन्त्री भण्डारीले कामको सिलसिलामा भारत जाने र भारतलगायत अन्य देशबाट नेपाल आउने श्रमिकहरूलाई पहिलोपटक नीतिगत रूपमा समेटिएको जानकारी दिए।
श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करका अनुसार, नीति कार्यान्वयनका लागि समयसीमासहितको कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ। दुई वर्षभित्र नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्यसहित वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरिनेछ।
सरकारले नयाँ नीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारमा हुने खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने प्रणालीलाई विस्तार गर्नेछ। साथै, सेवा प्रदायक व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन दिने र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि कार्यनीतिमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी श्रमशक्ति उत्पादन
विदेशबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सम्मानजनक पुनःएकीकरण
उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक क्षमताको विकास
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा सबै श्रमिकको समावेश
श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका सबै चरणमा सुशासन कायम गर्ने
सूचना र सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने
आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्ने
लैंगिक विभेद तथा जोखिम न्यूनिकरण गर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार सीप र दक्षता विकास गर्ने
फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण र आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा सबै पक्षलाई समेट्ने
हालसम्म सरकारद्वारा संस्थागत रूपमा १११ तथा व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशका लागि श्रम आप्रवासन खुला गरिएको छ। मलेसिया, खाडी मुलुकहरू (कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमान) परम्परागत गन्तव्य रहेका छन् भने हालै रोमानिया, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, माल्दिभ्सजस्ता देशहरूमा पनि नेपाली श्रमिकको उपस्थिति बढ्दो छ।
बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार
आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति
