अस्ट्रेलियाली प्रहरीद्वारा जासुसी आरोपमा चिनियाँ नागरिकविरुद्ध मुद्दा दायर

सिड्नी, साउन १९ गते। अस्ट्रेलियाली प्रहरीले एक चिनियाँ नागरिकविरुद्ध विदेशी सरकारको पक्षमा जासुसी गरेको आरोपमा ‘लापरबाहीपूर्ण विदेशी हस्तक्षेप’ सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ।

अस्ट्रेलियाली सङ्घीय प्रहरी (AFP) का सहायक आयुक्त स्टिफन नटका अनुसार ती महिलाले क्यानबेरास्थित ‘गुआन यिन सिट्टा बुद्धिस्ट एसोसिएसन’का गतिविधिबारे गोप्य रूपमा सूचना संकलन गरिरहेकी थिइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ती महिलाले आफू चीनको सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरो (Public Security Bureau) को निर्देशनमा कार्य गरिरहेको स्वीकारेको प्रहरीको भनाइ छ।

“उक्त कार्य चीन सरकारको गुप्तचर उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि अभियोग दर्ता गरिएको हो,” सहायक आयुक्त नटले भने।

गत साता क्यानबेराका विभिन्न आवासीय क्षेत्रमा प्रहरीले छापा मारेर ती महिलालाई पक्राउ गरेको हो। छापाका क्रममा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरणसहितका सामाग्री जफत गरिएका छन्। ती सामग्रीहरूमाथि फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

‘लापरबाहीपूर्ण विदेशी हस्तक्षेप’ सम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहरिएमा अधिकतम १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान छ।

रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता र ‘पक्राउ नगर्ने’ मागमा सिंहदरबारमा तनाब

बिहीबार, मंसिर १८, काठमाडौँ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ‘आपराधिक गतिविधि’मा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूका मुद्दा फिर्ता

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

मलेशियामा श्रमिक पठाउने कम्पनीका लागि दस सर्त

कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्छ : विप्लव

कात्तिक २, काठमाडौं  ।  नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

नर्सका माग सम्बोधन गर्न सरकारी समिति गठन, पहिलो बैठक आजै

काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न १४ सदस्यीय समिति