अस्ट्रेलियाली प्रहरीद्वारा जासुसी आरोपमा चिनियाँ नागरिकविरुद्ध मुद्दा दायर

सिड्नी, साउन १९ गते। अस्ट्रेलियाली प्रहरीले एक चिनियाँ नागरिकविरुद्ध विदेशी सरकारको पक्षमा जासुसी गरेको आरोपमा ‘लापरबाहीपूर्ण विदेशी हस्तक्षेप’ सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ।

अस्ट्रेलियाली सङ्घीय प्रहरी (AFP) का सहायक आयुक्त स्टिफन नटका अनुसार ती महिलाले क्यानबेरास्थित ‘गुआन यिन सिट्टा बुद्धिस्ट एसोसिएसन’का गतिविधिबारे गोप्य रूपमा सूचना संकलन गरिरहेकी थिइन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ती महिलाले आफू चीनको सार्वजनिक सुरक्षा ब्युरो (Public Security Bureau) को निर्देशनमा कार्य गरिरहेको स्वीकारेको प्रहरीको भनाइ छ।

“उक्त कार्य चीन सरकारको गुप्तचर उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि अभियोग दर्ता गरिएको हो,” सहायक आयुक्त नटले भने।

गत साता क्यानबेराका विभिन्न आवासीय क्षेत्रमा प्रहरीले छापा मारेर ती महिलालाई पक्राउ गरेको हो। छापाका क्रममा विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उपकरणसहितका सामाग्री जफत गरिएका छन्। ती सामग्रीहरूमाथि फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

‘लापरबाहीपूर्ण विदेशी हस्तक्षेप’ सम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहरिएमा अधिकतम १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रावधान छ।

रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

युद्धविरामका लागि अमेरिकाको १५ बुँदे प्रस्ताव, इरान मौन

काठमाडौं, चैत ११ ।इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकाले १५ बुँदे सर्तसहितको प्रस्ताव पठाएको अन्तर्राष्ट्रिय

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

नागरिकताकै डाटाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र, अब छुट्टै फाराम भर्नु नपर्ने

चैत ९,काठमाडौँ। राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा अब नागरिकले छुट्टै आवेदन फाराम (प्रि–इनरोलमेन्ट) भर्नु नपर्ने भएको छ

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,

न्यायाधीश नियुक्ति क्षमता र पारदर्शिताका आधारमा हुनुपर्छ : सपना प्रधान मल्ल

भक्तपुर, चैत ७ — सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास कायम राख्न र संस्थागत सुधारलाई गति

गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्ध रिट, सुनुवाइ चैत २५ गते

 चैत ५ ,काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधानविपरीत